कांग्रेसको मधेस ‘कनेक्सन’

मधेसमा बलियो जनमत रहेको कांग्रेस मधेस समस्या समाधानको नेतृत्व लिन चाहन्छ
रमेश सापकोटा/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं,९ जेठ
तराई मधेसबारे सभापति देउवा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हालै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘दलबीच मेलमिलाप र सहमति गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको छ । सरकारको रबैयाको प्रतिकार गर्दै प्रजातन्त्रको संरक्षणमा कांग्रेस लाग्नेछ ।’ देउवाको भनाइ मोर्चाको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा सरकार जिम्मेवार नभएकोतर्फ इंगित थियो । ठूलो दलका रूपमा कांग्रेसले अग्रसरता लिने देउवाले बताएका थिए ।
संविधान बन्नुअघि भने सभापति देउवा थारूहरूलाई छुट्टै राज्य दिन तयार नभएको भन्दै आलोचित बनेका थिए । तर, संविधान बन्दा सीमांकनको मुद्दालाई थाती राखियो । महाधिवेशनका वेला भने देउवाले तराई मधेसको समस्या समाधान गर्न आफू लाग्ने बताएका थिए ।
संविधान जारीपछि पनि असन्तुष्टि
संविधान जारी भएपछि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी समानुपातिकको विषय संविधान संशोधनमार्फत टुंगिए पनि सीमांकनमा भने कुनै सहमति हुन सकेको छैन । त्यसैले अझै पनि तराईमा असन्तुष्टि कायमै रहेको कांग्रेस नेता फरमुल्लाह मन्सुरको टिप्पणी छ । ‘सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने, समानताको हक हुने गरी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले रोस्टममा उभिएर विश्वास दिलाउँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सहमति जनाउनुभयो,’ मन्सुर भन्छन्, ‘तराई मधेसमा असन्तुष्ट दलहरू आन्दोलनमा केन्द्रित छन्, योवेला राज्यले वार्ता गरेर समाधान निकाल्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई झन् अस्थिरतातर्फ धकेल्दै हुनुहुन्छ ।’

तराईसँग कांग्रेसको कस्तो कनेक्सन ?
तराई–मधेसका सय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५२ बाट कांग्रेसले प्रतिनिधित्व गरेको छ । मधेसमा कांग्रेसको पहिलादेखि नै पकड छ । २००७ देखिको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा ०१७, ०४६ र ०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि तराई–मधेस प्रमुख क्षेत्र भएको कांग्रेस नेता फरमुल्लाह मन्सुरले बताए । ‘कांग्रेसले सात सालदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आयो । ०१७ मा प्रजातन्त्रको अपहरण हुँदा पनि कांग्रेस अघि बढ्यो । ०४६, ०६२/६३ को आन्दोलन पनि कांग्रेस नेतृत्वमा भयो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पुरानो पार्टी भएपछि आन्दोलन, निर्वाचन सबैमा मधेसबाट कांग्रेसलाई सहयोग, सक्रियता रहँदै आएको छ, यो तराईसँग हाम्रो कनेक्सन हो ।’

मधेसबारे के भन्छन् नेताहरू ?
मधेसमा दुई प्रदेश हुनुहुपर्छ

कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले संघीय गठबन्धनको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताएकी छिन् । गत हप्ता एक कार्यक्रममा उनले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने धारणा राख्दै मधेसी मोर्चाले अगाडि सारेका सबै मागमा आफ्नो समर्थन रहेको घोषणा गरिन् । ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतामा सबैलाई समान व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

तराईलाई कांग्रेस बुझ्छ

तराई मधेसमा उठिरहेको सीमांकन, नागरिकता, निर्वाचन प्रणालीका विषयमा कांग्रेस सकारात्मक छ । वार्ताबाट समाधान गर्न एमाले बाधक देखिएको छ । वार्ताका लागि सरकारले भरोसा र विश्वासको वातावरण बनाउन सकेको छैन । सरकार सिरियस नै छैन । अब आन्दोलनरत मधेसी दलहरूसाग वैकल्पिक वार्ता टोली बनाएर भए पनि समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तराईमा अहिले होइन, पहिलेदेखि नै हाम्रो कनेक्सन राम्रो छ । तराई मधेसका जनता कांग्रेसलाई विश्वास र भरोसा गर्छन् । आन्दोलनकारीले पनि कांग्रेसमाथि विश्वास र भरोसा गरेका छन् । कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएपछि शेरबहादुर देउवाले दुईपटक मधेसी दलका नेतासँग भेट गरिसकेका छन् । पहिले सुशील कोइरालाले पनि निरन्तर छलफल गरेका थिए । तराईलाई कांग्रेसले अरूले दलले भन्दा बढी बुझ्ने भएकाले पनि ऊ मधेसी मोर्चाको मागमा सकारात्मक छ ।
हाम्रो तराईसँग कनेक्सन भनेको संगठनको हो । हामी पहिल्यदैदेखि तराई मधेसमा बलियो थियौँ, अहिले पनि हाम्रो संगठनको आधार क्षेत्र तराई हो । त्यसैले हामी तराई मधेसमा मुद्दा सम्बोधन गर्न अगुवाइ गर्न चाहन्छौँ । आन्दोलनकारीले पनि समाधान समाधानमा कांग्रेसले अगुवाइ गरोस् भन्ने चाहेका छन् ।

भारतको चस्माले नहेरौँ

केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले मधेसका जनतालाई भारतको चस्माले हेरिादासम्म समस्या सामाधान नहुने बताए । ‘मधेसका जनतालाई भारतको चस्माले हेर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ’, हालै विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका छन् । मधेसको सस्यामा समाधान
गर्न कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र बन्नुपर्ने र त्यसमा एमाले, एमाओवादी, राप्रपा, मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई बस्नुपर्ने तर्क कोइरालाको तर्क छ ।

ओली सरकारविरुद्ध कांग्रेस–मधेसी मोर्चा 
संयुक्त मधेसी मोर्चाले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदै संविधानका विषयसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए । तर, संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मोर्चामा आबद्ध दलहरू केपी ओलीविरुद्ध सुशील कोइरालालाई भोट हाल्न संसद् पुगे । त्यसपछि उनीहरूले संसद् बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
केही दिनअघि ओली सरकार गिराउने विषयमा कांग्रेस–मधेसी दलबीच छलफल भयो । उनीहरू सरकार ढाल्न तयार पनि भए । त्यसअघि पनि कांग्रेस सभापति देउवाले वैशाखको पहिलो साता मधेसकेन्द्रित दलका नेतालाई आफ्नो निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । मधेस मुद्दामा आफू संवेदनशील रहेको भन्दै देउवाले मोर्चालाई विश्वासमा लिन खोजेका थिए । सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनीष सुमनले ओली सरकार ढाल्न कांग्रेसलाई नि:शुल्क सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । तर, अरू मुद्दामा कांग्रेससँग कुरा मिलिनसकेको उनको भनाइ छ ।


महासमिति बैठकपछि तराईमा दुई प्रदेश
१२औँ महाधिवेशनपछि नवलपरासीमा बसेको कांग्रेस महासमिति बैठकले सात प्रदेशसहित तराईमा तीन प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्य फरमुल्लाह मन्सुरका अनुसार त्यतिवेला पूर्वमा झापादेखि महोत्तरीसम्म मैथिल बाहुल्यको प्रदेश, सर्लाहीदेखि पर्सासम्म भोजपुरीभाषीको प्रदेश र चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म थारू भाषिक क्षेत्रलाई समेटेर अर्को प्रदेश बनाउने सहमति भएको थियो । तर, त्यसमा संविधान निर्माणका वेला कांग्रेसले अडान लिएन ।  संविधान बन्दै गर्दा तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५४ सांसदले भने महासमितिको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै समावेशी समानुपातिक विषय, सामाजिक न्याय, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचिन क्षेत्रका लागि दबाब दिइरहे ।

Labels: Feature, National