Views » पण्डित गिरीराज र हाम्रा विद्यालय:-प्रभात सुवेदी

नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा बेलाबेलामा अचम्मका हावाहुरी चल्ने गरेका छन् । यस प्रकारका हावाहुरीहरु कुनै पनि प्राकृतिक कारण र शक्तिका कारणले भन्दा पनि अप्राकृतिक रुपले हुने गरेका उदाहरणहरु प्रसस्तै देख्न पाइएको छ । जसमध्ये भर्खरै तय गरिएको SSDP अर्थात School Sector Development Program हो । जसलाई जन्मेर कुपोषणको शिकार भएको SSRP र SSRP Extended को वंशाणुक्रमको रुपमा लिन सकिन्छ । यहाँ कुपोषणलाई कार्यान्वयनको अपूर्णतासँग जोड्न खोजिएको हो । अर्थात SSRP को विस्तारित योजनाले तय गरेका मापदण्डहरु पूरा नहुँदै यसको अवधि सकिन लागेको अवस्था हो ।

 किनकी विद्यालयहरुमा न त १–८ को अवधारण नै पूर्ण लागू हुन सक्यो न त ९–१२ को एकिकृति माध्यमिक शिक्षा नै लागू हुन सक्यो । सफ्ट स्किल, सूचना व्यवस्थापन, गुणस्तर, पं्रशासनिक पक्षहरु, अनुमतिपत्र सम्बन्धी खासै केही कार्य हुन सकेन । SSRP  ले निर्धारण गरेका सातवटा अवयवहरु अवयवहरुकै रुपमा रहे । चर्चै चर्चा र मनको लड्डुका रुपमा रहेका यस प्रकारका योजनाहरुले नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा खासै उपलब्धी दिन सकेका छैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा ल्याइने यस प्रकारका अत्यन्तै प्रभावकारी र उत्कृष्ट मानिएका नीतिनियमहरुको कार्यान्वयन पक्ष भने लचिला र अत्यन्तै फितला हुने गरेका छन् । जसका कारण आम सरोकारवालाहरु यो प्रवृत्तिका कारण अचम्मित परेको अवस्था छ । कुरा के भने कहिले शिक्षक बन्न लाइसेन्स चाहियो भन्दै कठोरता देखाउने कहिले फलानो फलानो विषयका लागि लाइसेन्सको आवश्यकता नपर्ने भनेर बहुजिब्रे सिद्धान्तधारीहरुको मनोगत दर्शन देख्दा यस्तो लाग्छ कि नेपालको शिक्षा प्रणाली विगतका दिनदेखि नै रिमोट पद्धतिमा चल्दै आएको छ । हैन भने आयोगले सक्षम ठानेर लाइसेन्स दिएकाहरुलाई पहिला मौका दिनु प¥यो । अनि लाइसेन्सधारीहरु सकिएपछि मात्रै लाइसेन्सको लागि परीक्षा लिइयोस् । हैन भने यो नौटङ्की किन ? नियमावलीलाई मनलाग्दी शंसोधन गर्दै जे पायो त्यही गर्ने भए किन चाहियो त नियमकानुन ?

लागत र कार्यक्रमका संरचना अनि योजनाका आधारमा क्क्म्ए लाई शिक्षाक्षेत्रको मेघा कार्यक्रम मानिएको छ । क्क्च्ए को भन्दा करिब दोब्बर रकम अर्थात रु. ८ खर्ब ठेकिएको यस कार्यक्रमको अवधि सन् २०२३ सम्म अर्थात सात वर्षको हुने उल्लेख छ । जसमा राज्यको ८० प्रतिशत र दातृ निकायहरुको २० प्रतिशत लगानी रहने बताइएको छ । यस प्रकारका योजनाहरुको अपरिहार्यता एकातिर अनिवार्य छ भने अर्कोतर्फ योजना योजनाकै लागि मात्र बनाईंदा यस खालका बहुप्रतिक्षित योजनाहरु जन्मन नपाउँदै कुपोषणका शिकार हुन पुग्दछन् फलस्वरुप अधुरा हुन पुग्दछन् ।

वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलका केही योजनागत अभिव्यक्तिहरु हालसालै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुबाट सार्वजनिक गरिएका छन् । यस प्रकारका योजना र विषयहरु पहिला पहिला पनि नउठ्ने गरेका भने होइनन् । यसै आधारमा विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणीहरु समेत नभएका पनि हैनन् । कसैले यो सस्तो लोकप्रियताको लागि हो भनेका छन्् भने कसैले यसलाई सहज रुपमा पनि लिएका छन् । अझ कसै कसैको टिप्पणी के रहेको छ भने यस प्रकारका सोचहरुको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई स्वैच्छिकबाट विस्तारै अनिवार्यतातर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ समेत भनेका छन् । यदि शिक्षामन्त्रीबाट नेपालाको शिक्षाक्षेत्रमा केही अनौठै हुन थालकै हो भने सर्वप्रथम शिक्षामाथिको व्यापार सदाका लागि बन्द गरियोस् । यहाँ कुनै पनि नेपाली नागरिकले पैसाको अभावका कारण चाहना र क्षमता भएर पनि आफूले चाहेको शिक्षा लिन र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने वातावण बनेको छैन । यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने ? शिक्षालाई पवित्र वस्तुका रुपमा मानिएतापनि शिक्षाको भित्तामा आड लाएर हुने गरेका उत्पादन र फ्याक्ट्री प्रवृत्तीहरु यथाशीघ्र सदाका लागि बन्द गरिनु पर्दछ । जथाभावी खोक्न त मुख र घाँटी नै पर्याप्त हुन्छ, यसका लागि अरु विषेश संयन्त्रको जरुरी पर्दैैन । सामुदायिक विद्यालयहरुमा यस्तो किसिमले परिवर्तन ल्याइयोस् कि, हरेक सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरीहरुले पढ्ने उत्कृष्ट बन्न सकुन् । त्यसपछि त कसैलाई जबरजस्ती गर्नै पर्दैैन । सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुका लागि उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गरियोस् । त्यसपछि हेरौं न के हुँदो रहेछ सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था र गुणस्तर ! यसो गरौं र उसो गरौं भन्ने, कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ बिकाउ हुने भएर यहाँ जस्तै र जतिसुकै राम्रा नीति नियमहरु ल्याएपनि तुहिने गरेका छन् । यदि छैनन भने पूर्वाधार विनाका शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमहरु किन ल्याइन्छ त ? माथिल्ला निकायहरुमा पनि किन मोतो मिल्न सकेको छैन त ? पाठ्यपुस्तकका गुणस्तर र उपलब्धताका बारेमा किन सधैं सधैं किचलो मात्रै हुने गरेको छ त ? अनि पाठ्यपुस्तक खरिदका सम्बन्धमा किन पु¥याइन्छ त पक्रिया मात्रै । जसरी तसरी पैसा उहीँ नै पुग्ने खेलो । विद्यालयलाई रकम दिएजस्तो गर्ने साझा प्रकाशनको बिल कटाउने कमिसनको खेलो गर्ने अनि रकम उहीँ नै जाने भएपछि सिधै सरकारले किनेर बाँडिदियोस् न, किन नौटङ्की गर्न परको त । सकिन्छ भने सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आहा ! भन्ने बनाउन पहल होस् जसका कारण आम जनमानसमा निजी विद्यालयहरुप्रतिको आकर्षण घट्दै जाओस् । गर्न मिल्छ र ध्यान जान सक्दछ भने दरवन्दी मिलान र विद्यालयमा हुने गरेका शैक्षिक, भौतिक तथा प्रशासनिक गतिविधीहरुको नियमित अनुगमन हुने गरोस् न ! विद्यालय निरीक्षक हुँदाहुँदै स्रोत व्यक्तिलाई जिम्मा हस्तान्तरण गरी यदाकदा पर्व, कार्यक्रम विशेषमा देखा पर्ने निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिहरुबाट मात्रै कसरी गुणस्तर वृद्धि गर्न सक्लान् र ? त्यसका लागि विद्यालयका व्यवस्थापकीय पक्षहरु पनि त सुधार गर्नु जरुरी छ ।
अर्को कुरा के हो भने शिक्षा क्षेत्रमा यो गर्छु र उ गर्छु भन्दै खोकेर शिक्षा नीति तय गरेकै भरमा मात्रै केही हुनेवाला छैन । मन्त्रालय वा शिक्षा मन्त्री एक्लैले पनि गर्न सक्ने कुरो हैन, न कि शिक्षाविद् वा विशेषज्ञहरुले । साँच्चिकै शिक्षामा केही फड्को मार्ने नै हो भने विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय प्रशासन र समुदायलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर योजनाहरु निर्माण गरियोस् । तवमात्र शिक्षाक्षेत्रमा केही सुधार आउला नत्र नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा जति नयाँ अनुहार आएपनि, नयाँ नयाँ उर्जा भरिएका शिक्षकहरु शिक्षक सेवा आयोगले भर्ना गरेपनि जबसम्म शैक्षिक वेथितीहरुलाई न्यूनीकरण गर्न नसकेसम्म नेपालको शिक्षाक्षेत्र श्राद्धमा विरालो बाध्ने किस्साजस्तै अगाडि बढ्दै जानेमा कुनै शङ्का रहेन । जति पण्डितजीहरु आएपनि यस्तै नै हो ।
यसरी शिक्षा क्षेत्रमा योजना तय गर्नेहरुले मुख्य गरी तीनओटा कुराहरुलाई केन्द्रय प्राथमिकतामा राखेर योजना तथा नीति नियमहरु बनाइएमा पक्कै पनि केही सुधार आउने सम्भावनाहरुलाई भने नकार्न सकिँदैन ।
शिक्षक नै यस्ता पात्रहरु हुन् जसले निरन्तर रुपमा कार्यक्षेत्रमा खटिइ पाठ्यक्रमले तोकेका उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि र अपेक्षित उद्देश्य हाँसिल गर्न गराउनका लगि सदा लागीपरिरहेका छन् । तर विडम्बना छ, जसरी विद्याथीहरुले देखाउनका लागि मात्र गृहकार्य गर्दछन् त्यस्तै यहाँ शिक्षकहरुमा केही गरौं र बालबालिकाहरुमा केही सकारात्मक परिवर्तनका लागि शिक्षण सिकाइ गरौं भन्दा पनि जागिर खान र कहिलेकाहीँ कार्यालयबाट फलानो आउँदैछन् भनेर भन्दा कक्षाकोठा व्यवस्थित पारेर देखाउनका लागि मात्र कक्षामा जाने गर्दछन् । यदि साँच्चिकै शिक्षक भएर काम गर्ने हो भने यस किसिमको व्यवहार वर्षभरी नै गर्न सकिएमा पक्कै पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कसैको घाँटी खस्खराईरहन पर्दैन ।
  विद्यार्थीहरु भनेका पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनबाट तयार गरिने अपेक्षारुपी खम्बाहरु नै हुन् । जसमा जस्तो प्रकारका सामग्रीहरु जुन अनुपातमा मिसायो त्यही रुपमा नै बलियो हुने गर्दछन् । अर्कोतर्फ शिक्षाक्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएको विद्यालय प्रशासनलाई पनि सुधारको जरुरी देखिन्छ । प्रशासनबाट शिक्षकहप्रति गरिने विभेदित व्यवहारहरुबाट पनि सिकाइ क्रियाकलापहरुमा प्रभाव पर्दछ । यसका लागि प्रशासनको नजर र व्यवहार निष्पक्ष अनि समतामूलक हुनु जरुरी छ जुन विद्यालयहरुमा हुने गरेको पाईंदैन । अर्को कुरा समुदायबाट पनि शिक्षकको यथाचित मूल्याङ्कन र प्रंोत्साहन हुनु जरुरी छ । केही ने केही स्वार्थ र कुनै न कुनै आधारमा विभेदीकरणको आभाष भैदिएपछि यसको प्रभाव भनेको सिधै विद्यार्थीहरुमा नै पर्न जान्छ । त्यसैले योजनावद्ध र प्रभावकारी ढङ्गले कक्षाकोठामा गएर बालमैत्री तथा सिकाइमैत्री वातावरणको सिर्जना गरेर ढुक्कसँग बालबालिकाहरुसँगै रमाएर सिकाउने वातावरणको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ ।
शिक्षाक्षेत्रमा एउटा विडम्बना के हो भने शिक्षाक्षेत्रका त्रिकोणात्मक आलोच्यका पात्र बनेका शिक्षकहरुलाई निर्देशित गर्ने संयन्त्र नै अलग भएका कारणले गर्दा नियम कानुन एकातिर र यसको व्यवहारिक पक्ष अर्कातिर भएको पाइएको छ । जसका कारण स्रोत केन्द्र तथा शिक्षा कार्यालहरु कर्मचारी बाहेकका अत्याधुनिक रिमोटीय पद्धतीबाट चलिरहेको स्थिति छ । हैन भने कानुनी आधारलाई मिचेर किन नयाँ नयाँ नजिरहरुको स्थापना गरिएको छ त ? शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरु, शिक्षा अधिकारीहरु पनि बेलाबेलमा यसको दलदलमा फँसेको झोले विद्यालयको काण्डमा परेको खबरहरु हाम्रा सामुमा छर्लङ्ग छन् । यसले गर्दा जसरी राम्रो गर्ने शिक्षकको वदनाम खराव आचरण भएका शिक्षकहरुले गरेका छन् ठिक त्यसैगरी असल हुँदाहुँदै पनि सम्पूर्ण संयन्त्रहरुप्रति नकारात्मक मनोवृत्ती बन्न जान्छ । अर्को कुरा रिमोटिय पद्धतीबाट स्थापित गरिएका यस प्रकारका नजिरहरुकोे जवाफमा शरीरका चलयुक्त जोर्नीहरु सहजै हल्लाउनुको विकल्प पनि त छैन ।
शिक्षकको व्यवस्थापकिय पक्ष पनि अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । शिक्षकहरुलाई वर्षौं वर्षसम्म एउटै विद्यालयमा रहनुपर्ने वाद्यता छ । घरपायक हुने कोही शिक्षकहरुका लागि त यो राम्रौ होला । तर, केही गरौं भन्ने शिक्षकहरुका लागि भने यो अभिशाप नै हुँदो रहेछ । केही गरौं भन्ने मानसिकताका साथ नयाँ सोच र योजना ल्याउने वित्तिकै यसो गरौं कि भनेर सल्लाह सुझाव दिनु त परैको कुरा । ल ! हिजोसम्म हाम्रंै अगाडि कट्टु तान्दै, सिँगान चुहाउँदै हिँडेको यो त अहिले आएर हामलिाई ने सिकाउने बन्दोरहेछ ए ! आदि आदि अमृतमय वाणीहरु सुन्नु पर्दो रहेछ । तर के गर्नु कर्मचारीहरुको जस्तो सजिलै हुने सरुवा शिक्षकहरुको नहुँदो रहेछ । भैहाल्ने अवस्था भएपनि अनेकन तिक्डम सोर्सफोर्सका साथ भएका घटनाहरु सुन्दै आउनुपरेको अवस्था छ ।
शिक्षक सेवा आयोगको काममा फेरी पनि केही ढिलासुस्तीले छाएको छ । आन्तरिक कुरा त परै छाडौं खुला प्रतियोगिताको सम्पूर्ण कामहरु सकेर पनि दुइ महिनासम्म शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा खटाइएको छ्रैन । २ महिनाभित्र खुल्ला विज्ञापनको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरी त्यसको १ महिनामा नै अन्तरवार्ताको नतिजा सार्वजनिक गरेको शिक्षक सेवाबाट सफल भएका शिक्षकहरुलाई मध्यपश्चिमाञ्चलको अवस्था हेर्ने हो भने हालसम्म पनि नियूक्ति दिइएको छैन । यसका कारणहरु खोतल्नु भन्दा पनि यस प्रकारको ढिलासुस्तीले शिक्षका सम्बन्धित विद्यालयमा गएर पढाउनु पर्ने कोर्सको चिन्ता एकातिर छँदै नै छ भने अर्कातिर सम्बन्धित विद्यालयहरुले रिक्त दरवन्दीमा कहिले स्थायी शिक्षक आउने हुन् र पठनपाठन नियमित हुने हो भन्दै कुरेर बसिरहेको अवस्था होला । शिक्षकलाई समयमा नै विद्यालयमा पठाउन सकिएन भने त्यसको असर सिधै बालबालिकाको पढाइमा नै पर्दछ । शैक्षिक सत्र पनि आधाआधी भन्दा बढी भैसेको अवस्था छ । शैक्षिक सत्रको बीचमा गएर पनि शिक्षकलाई त्यहाँको परिवेश र वातावरण बुझ्नको लागि नै केही समय लाग्दछ भने प्रत्येक विद्यार्थीहरुसँग साक्षातकार भएर उनीहरुको सिकाइको  स्तर पहिचान गर्दै अध्यापन कार्यलाई सहज बनाउन नै लामो समय लाग्न सक्दछ । कुनै कार्यालयमा गएर काम गर्नु जस्तो पक्कै पनि विद्यालयको नयाँ परिवेश र समुदायसँग प्रतक्ष्य सरोकार राख्ने निकायमा भने त्यस्तो पक्कै हुँदैन । किनकी शिक्षाविद् जोन डिवेका अनुसार, ‘विद्यालय भनेको नै समाजको सानो ऐना हो ।’ यस प्रकारका तमाम समस्याहरुले गाँजेको नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्थामा सुधार नगरिकन सबै कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले आफ्ना सन्ततीहरुलाई कसरी पढाउलान् सामुदायिक विद्यालयमा ?
तसर्थ, सामुदायिक विद्यालयहरुमा भएका तमाम वेथितिहरुको अन्त्य नगरिकन अनेकन भाउँताहरु निकाल्नुको कुनै अर्थ नै रहँदैन । यदि यहि नै वास्तविकता हो भने उही परम्परागत पण्डित्याईं र बिरालोको कथा बाहेक अरु केही हुनेवाला छैन ।

0 comments

Write Down Your Responses