कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता राम प्रसाद अधिकारीले सरकारी वकील कार्यालयले सम्पादन गर्ने काम कारवाहीका सम्वन्धमा प्रकाश पार्दे आफनो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ता अधिकारीले जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने काम कारवाही तथा निर्णय विधिसम्मत भएमा मात्र सेवा प्रभावकारी भै सुशासनमा टेवा पुग्ने हुँदा हाम्रा काम कारवाही विधि सम्मत हुन आवश्यक भएको कुरा बताउनुभयो । 

आफ्ना काम कारवाही विधि सम्मत बनाउन सरकारी वकीलसँग कानूनी राय सल्लाह लिन सकिने प्रावधान भएको र तिन आर्थिक बर्षको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट प्रदान गरिएको कानूनी राय सम्बन्धी विवरण हेर्दा उक्त तथ्याङ्कबाट जिल्ला स्तरका सरकारी कार्यालयहरुले सरकारको कानूनी सल्लाहकारसँग कानूनी राय लिने प्रवृति न्यून रहेको कुरा औल्याईएको छ । सो तथ्याङ्कअनुसार आ.ब २०६९।०७० मा ८० वटा कार्यालय वा अधिकारीले ९२ राय माग गरेको, त्यस्तै २०७०।०७१ मा ८५ कार्यालय वा अधिकारीले ८९ राय माग गरेको र २०७१।०७२ मा ७४ वटा कार्यालय वा अधिकारीले ८७ राय माग गरेको विवरण कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको  थियो ।